भारत के टेलीकॉम सेक्टर में लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रही Vodafone Idea को आखिरकार राहत मिली है, लेकिन निवेशकों के लिए यह खबर मिश्रित संदेश लेकर आई है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी के ए़डजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया 87,695 करोड़ रुपये पर पांच साल का मोरेटोरियम मंजूर किया। इसका मतलब है कि वोडाफोन आइडिया को AGR से जुड़ी बकाया राशि तुरंत चुकानी नहीं होगी और यह भुगतान FY32 से FY41 के बीच दस साल में किश्तों में किया जाएगा।
हालांकि, इस ऐलान के बावजूद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। बुधवार को शेयर गिरकर ₹10.76 पर बंद हुआ, यानी निवेशकों को बड़ा झटका लगा। एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार में यह प्रतिक्रिया इस बात को लेकर है कि राहत लंबे समय तक लागू होगी और कंपनी को अभी भी भविष्य में बड़े भुगतान करने होंगे।
ब्याज-मुक्त मोरेटोरियम
केंद्रीय योजना के अनुसार, मोरेटोरियम के दौरान किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा, जिससे वोडाफोन आइडिया को अपने भारी कर्ज और ऑपरेशनल चुनौतियों को संभालने में मदद मिलेगी। मोरेटोरियम के खत्म होने के बाद बाकी बकाया राशि छह से दस किश्तों में चुकानी होगी। AGR बकाया का मूल्यांकन टेलीकॉम विभाग करेगा, जिसमें डिडक्शन वेरिफिकेशन गाइडलाइंस और ऑडिट रिपोर्ट्स को ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए सरकार एक कमेटी बनाएगी जो बकाया राशि के प्रबंधन और भुगतान के तरीकों का निर्णय लेगी।
सरकारी उद्देश्य और सुरक्षा
सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस कदम का मकसद वोडाफोन आइडिया में सरकार की 49% हिस्सेदारी की सुरक्षा करना, टेलीकॉम मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना और 20 करोड़ वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। हालांकि, FY18 और FY19 के AGR बकाया, जो सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश के तहत तय हो चुके हैं, FY26 से FY31 के बीच अदा करने होंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि यह राहत कंपनी के लिए सांस लेने जैसा है और वोडाफोन आइडिया को फाइनेंशियल दबाव कम करने का समय देगी। लेकिन निवेशकों और बाजार के लिए चुनौती यह है कि लंबे समय तक बकाया राशि चुकाने का बोझ कंपनी पर बना रहेगा। कुल मिलाकर, यह निर्णय वोडाफोन आइडिया के लिए राहत भरा है, लेकिन शेयर बाजार के नजरिए से कंपनी अभी भी कठिन दौर से गुजर रही है।
