चक्रवात अर्नब से प्रभावित ओडिशा के परिवारों के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा घोषित राहत पैकेज के तहत गंजाम और कोरापुट जिले के प्रभावित परिवारों को 2,500 रुपये की नकद सहायता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 107.70 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है।
4,30,833 प्रभावित परिवारों को मिलेगा लाभ
ओडिशा सरकार की ओर से 4 नवंबर को जारी जानकारी के अनुसार, इस आर्थिक सहायता का लाभ गंजाम और कोरापुट जिले के कुल 4,30,833 प्रभावित परिवारों को मिलेगा। संबंधित जिलों के कलेक्टरों को सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है, ताकि पात्र परिवारों तक जल्द से जल्द पैसा पहुंचाया जा सके।सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस राहत पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा गंजाम जिले के प्रभावित परिवारों के लिए मंजूर किया गया है।
107 करोड़ रुपये से ज्यादा मंजूर
गंजाम जिले में चक्रवात अर्नब से प्रभावित 4,29,782 परिवारों को प्रति परिवार 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 107 करोड़ 44 लाख 55 हजार रुपये मंजूर किए हैं। वहीं, कोरापुट जिले के 1,051 प्रभावित परिवारों को भी 2,500 रुपये प्रति परिवार की दर से आर्थिक मदद मिलेगी। इसके लिए 26 लाख 27 हजार 500 रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस तरह दोनों जिलों के प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कुल 107 करोड़ 70 लाख 82 हजार 500 रुपये मंजूर किए गए हैं। आपको बता दें कि चक्रवात अर्नब ने काफी तबाही मचाई थी। आंध्र प्रदेश में तो 5 लोगों की मौत भी हो गई थी।
कलेक्टरों के पास भेज दी गई राशि
सरकार ने मंजूर की गई राशि संबंधित जिलों के कलेक्टरों के पास भेज दी है। अब जिला प्रशासन निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र परिवारों को सहायता राशि वितरित करेगा। सरकार का उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द आर्थिक मदद मिले, ताकि वे मुश्किल समय में अपनी जरूरी जरूरतों को पूरा कर सकें।
CM द्वारा घोषित राहत पैकेज का हिस्सा
यह आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा घोषित राहत पैकेज का हिस्सा है। चक्रवात अर्नब के कारण प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एसडीआरएफ से यह राशि मंजूर की है। सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा देना और उन्हें सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद करना है। हालांकि, यह सहायता निर्धारित नियमों के तहत पात्र परिवारों को दी जाएगी। राशि के वितरण की जिम्मेदारी संबंधित जिला प्रशासन की होगी। (रिपोर्ट: शुभम कुमार)
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