वित्त मंत्रालय ने देश के सभी मंत्रालयों और विभागों से कर्मचारियों के लिए कार खरीदते समय इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को सामान्य और प्राथमिक विकल्प बनाने को कहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कार की खरीद के लिए 20 लाख रुपये की कीमत सीमा निर्धारित की गई है।
गाड़ियों की खरीद के लिए NDP की सीमा बढ़ाकर की गई 20 लाख रुपये
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने और बाजार में मौजूदा कीमतों एवं गाड़ियों की पूरी अवधि की लागत को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक और परंपरागत यानी ICE गाड़ियों की खरीद के लिए शुद्ध डीलर कीमत (NDP) की सीमा में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए NDP की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तय की गई है, जो पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ी समेत ICE गाड़ियों के लिए तय की गई 10 लाख रुपये की सीमा से दोगुना है।
2022 में 6 लाख रुपये तय की गई थी NDP की सीमा
इससे पहले, साल 2022 में जारी दिशानिर्देशों में मंत्रालयों और विभागों के लिए कार खरीदने की इस कीमत सीमा 6 लाख रुपये तय किया गया था। व्यय विभाग ने 10 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा कि आगे से मंत्रालय और विभाग अपनी मौजूदा पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को हटाने या बदलने के समय सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे। ज्ञापन में कहा गया, ”गाड़ियों की खरीद के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी सामान्य और प्राथमिक विकल्प होंगे।”
पेट्रोल या डीजल गाड़ी खरीदने के लिए ठोस कारणों के साथ व्यय विभाग को भेजना होगा प्रस्ताव
ज्ञापन में आगे कहा गया है कि अगर कोई मंत्रालय या विभाग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना या उनका इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं मानता और पेट्रोल या डीजल गाड़ी ही खरीदना चाहता है, तो उसे छूट के लिए ठोस कारणों के साथ व्यय विभाग को प्रस्ताव भेजना होगा। ऐसे प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।
किराये की गाड़ी को लेकर भी जारी हुए दिशानिर्देश
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति के बाद ही भेजा जा सकता है। मंत्रालयों और विभागों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों को किराये पर लेने के संबंध में 2022 के दिशानिर्देशों का भी पालन करना होगा। अगर किसी मामले में पेट्रोल या डीजल गाड़ी किराये पर लेना जरूरी माना जाता है, तो इसके लिए भी छूट का प्रस्ताव व्यय विभाग को भेजना होगा। प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।
ये भी पढ़ें
अगले 5 साल तक जारी रहेंगी CGFMU और स्टैंड-अप इंडिया योजना, कैबिनेट ने लिए ये 5 बड़े फैसले
