केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (UDAN) के तहत अगले 10 साल में देश में 30,000 करोड़ रुपये की लागत से 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। राम मोहन नायडू ने गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे से भारत की तीसरी ‘हब एंड स्पोक’ सर्विस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप-मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे।
‘हब एंड स्पोक’ सर्विस वाला एयरपोर्ट बना अहमदाबाद
अहमदाबाद हवाई अड्डा भारत का तीसरी ‘हब एंड स्पोक’ सर्विस वाला एयरपोर्ट बन गया है, जिसका मकसद देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले यात्रियों को भारतीय हवाई अड्डों को केंद्र बनाकर अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ना है। बताते चलें कि वाराणसी एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट था, जहां इस सर्विस की शुरुआत हुई थी। इसके बाद, अमृतसर एयरपोर्ट पर भी इस साल जुलाई में ये सर्विस शुरू की गई थी।
हब एंड स्पोक सर्विस क्या है
हब एंड स्पोक सर्विस, एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाला एक लोकप्रिय ऑपरेशनल मॉडल है। इस सर्विस के तहत, एक बड़े एयरपोर्ट को हब के रूप में ऑपरेट किया जाता है। जबकि, छोटे हवाई अड्डों को स्पोक के रूप में ऑपरेट किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी यात्री को अयोध्या से लंदन जाना है। यहां अयोध्या एक स्पोक एयरपोर्ट है, ऐसे में वो स्पोक एयरपोर्ट से पहले हब एयरपोर्ट यानी अहमदाबाद आएगा और फिर अहमदाबाद से लंदन की कनेक्टिंग फ्लाइट में फ्लाई करेगा।
देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर हुई 166
नागर विमानन मंत्री ने कहा, ”2014 में भारत में 74 हवाई अड्डे थे, जबकि आज देश के हवाई नक्शे पर 166 हवाई अड्डे हैं। हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 166 होना देश के लिए एक रिकॉर्ड है। पिछले 12 सालों में लगभग प्रत्येक 40 दिनों में एक नए हवाई अड्डे या नए टर्मिनल का काम पूरा किया गया है।”
10 सालों में बनाए जाएंगे 100 नए एयरपोर्ट
उन्होंने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय की पिछले 12 सालों की यात्रा अभी शुरुआत भर है। पिछले एक दशक में ‘उड़ान’ योजना के जरिए हवाई यात्रा क्षेत्र में आए बदलावों को आगे बढ़ाते हुए अगले 10 सालों में करीब 30,000 करोड़ रुपये खर्च कर 100 नए हवाई अड्डे बनाने की योजना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में दी थी रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के संशोधित प्रारूप को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल मार्च में रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी थी। इसे वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक 10 सालों के लिए लागू किया जाएगा। इसके लिए केंद्र की बजटीय सहायता के साथ कुल 28,840 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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