लेह: लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने क्षेत्र में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने लेह में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब लद्दाख के सभी सात जिलों में ‘लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद’ (LAHDC) का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने इसे लद्दाख में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रासरूट गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम बताया है।
2 से बढ़कर 7 हुए थे जिले
बता दें कि अप्रैल 2026 में लद्दाख प्रशासन ने पांच नए जिलों शाम, नुब्रा, चांगथांग, ज़ंस्कार और द्रास को अधिसूचित किया था। इससे पहले लद्दाख में केवल दो ही जिले (लेह और कारगिल) थे और निर्वाचित प्रतिनिधित्व भी इन्हीं दोनों परिषदों के पास सीमित था। अब नए जिलों के गठन के बाद इन सभी क्षेत्रों को अपनी स्वतंत्र हिल काउंसिल मिलने जा रही है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें
- केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने सभी सात ज़िलों में से प्रत्येक में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ज़मीनी स्तर पर शासन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।
- सात काउंसिलों में से प्रत्येक के पास LAHDC अधिनियम में निर्धारित पूर्ण शक्तियां होंगी। नए ज़िलों को वही अधिकार मिलेंगे जो लेह के पास 1995 से और करगिल के पास 2003 से हैं, न कि उनका कोई सीमित रूप।
- हिल काउंसिलों के पास ज़िले के भीतर ज़मीन के मालिकाना हक और ज़मीन के आवंटन का अधिकार होता है। शाम, नुब्रा, चांगथांग, ज़ंस्कार और द्रास अपनी-अपनी सीमाओं के भीतर उस अधिकार का प्रयोग करेंगे।
- काउंसिलें ज़िला कैडर के पदों के लिए भर्ती और पदोन्नति को नियंत्रित करती हैं। नए ज़िलों में रोज़गार संबंधी निर्णय ज़िले के भीतर ही एक निर्वाचित निकाय द्वारा लिए जाएंगे।
- काउंसिलों के पास एक समर्पित काउंसिल फंड होता है और वे टैक्स और शुल्क लगा सकती हैं। प्रत्येक नए ज़िले का अपना राजस्व आधार होगा।
- काउंसिलें अपनी विकास योजनाएं खुद बनाती हैं। प्रत्येक ज़िला अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करेगा, न कि लेह या करगिल से उन्हें प्राप्त करेगा।
- काउंसिलें ज़िला स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए ज़िम्मेदार होती हैं।
- सात काउंसिलों के ऊपर, खास तौर पर तैयार किए गए आर्टिकल 371 के ढांचे के तहत, एक केंद्र-शासित प्रदेश (UT) स्तर की संस्था बनाने का प्रस्ताव है। इस संस्था के पास विधायी, कार्यकारी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां होंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि देश में ऐसा कोई दूसरा मॉडल नहीं है और यह दूसरी व्यवस्थाओं की सबसे अच्छी खूबियों को अपनाएगा।
- इस केंद्र शासित प्रदेश स्तर की संस्था की संरचना और शक्तियों को अंतिम रूप देने के लिए लद्दाख के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच बातचीत की जाएगी। इसके बाद काउंसिलों और यूटी बॉडी के बीच शक्तियों का पुनर्संतुलन किया जा सकता है।
- हिल काउंसिलों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाएं भी काम करती रहेंगी। लद्दाख में गांव, ज़िले और केंद्र-शासित प्रदेश के स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि होंगे।
