संसद के मॉनसून सत्र में कौन-कौन बिल लाएगी मोदी सरकार? सामने आई गई पूरी लिस्ट

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। हालांकि, उससे पहले दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक में बैठकों का दौर जारी है। आने वाले विधेयकों पर रणनीति बनाई जा रही है और सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग हो रही है। विपक्ष जहां बेरोजगारी, महंगाई और NEET पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है तो सरकार अपने अहम विधेयकों को पास कराने की रणनीति बना रही है। इसे लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक भी है। इस बीच उन विधेयकों की लिस्ट सामने आ गई है जो सरकार इस बार मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है।

कौन से बिल पेश हो सकते हैं?

ANI के मुताबिक, सरकार मॉनसून सत्र में लोकसभा जिन पांच नए बिलों को लाने पर विचार कर सकती है, वे हैं-:

1. इनकम-टैक्स (संशोधन) बिल, 2026 (एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए)

2. सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन बिल, 2026 (एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए)

3. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026

4. राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) बिल, 2026।

इसके अलावा, सरकार दो पुराने बिलों पर भी विचार कर सकती है

1. विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन बिल, 2026, जिसे 25 मार्च, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था ।

2. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025, जिसे 15 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और एक संयुक्त समिति को भेजा गया था।

सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में भले ही डीलिमिटेशन या परिसीमन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल का जिक्र नहीं है लेकिन विपक्षी खेमे में चर्चा सिर्फ इन्हीं दो बिलों की हो रही है। विपक्ष को लगता है कि सरकार इन दोनों बिलों को लेकर तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि परिसीमन बिल का विरोध करेगी।

पक्ष और विपक्ष के बीच बैठक

सामने आई जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्रियों के समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में संसद के आगामी सत्र के लिए रणनीति और समन्वय पर चर्चा होगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी मॉनसून सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं। सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को विपक्षी दलों की मीटिंग भी बुलाई गई है।