दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की ओर से दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ के दायरे पर विचार किया। अभिषेक शर्मा ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर (AI-जनरेटेड कंटेंट समेत) अपने नाम, तस्वीर और हुलिए के कथित अनधिकृत इस्तेमाल से सुरक्षा की मांग की थी। जस्टिस ज्योति सिंह ने मामले की सुनवाई की और उन कई वेब लिंक्स की जांच की, जिनके बारे में शर्मा का आरोप था कि वे उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने डिजिटल दौर में पर्सनैलिटी राइट्स और मानहानि के बीच उभरते हुए आपसी संबंध पर भी अहम टिप्पणियां कीं।
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सुनवाई के दौरान, मेटा की ओर से पेश वकील वरुण पाठक ने कोर्ट को बताया कि अभी जिन आठ URL पर विचार किया जा रहा है, उनमें से दो अब एक्सेस नहीं किए जा सकते। बाकी बचे लिंक में से एक का ज़िक्र करते हुए, पाठक ने कहा कि यह “पैपराज़ी-टाइप” की पोस्ट लग रही थी और उनकी नज़र में, यह पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं था। हालांकि, शर्मा की ओर से पेश वकील ने इस बात का विरोध किया और कहा कि जिस कंटेंट पर सवाल उठाया गया है, वह कोई आम पैपराज़ी फ़ोटो नहीं थी। यह तर्क दिया गया कि क्रिकेटर और उनके मैनेजर की एक ओरिजिनल फ़ोटो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बदलाव किया गया था—उसका रूप और संदर्भ बदल दिया गया—जिससे एक भ्रामक AI-जनरेटेड इमेज बन गई।
शर्मा के वकील, एडवोकेट ठाकुर ने कहा कि इस मामले में सिर्फ़ फ़ोटो पब्लिश करने के बजाय AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए शिकायतकर्ता की इमेज के साथ छेड़छाड़ का मामला शामिल है। शिकायतकर्ता के अनुसार, बदली हुई इमेज से गलत धारणा बनी और यह उनकी पर्सनैलिटी का अनधिकृत इस्तेमाल था। दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए, कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन कंटेंट से जुड़े विवादों में अक्सर मानहानि और पर्सनैलिटी राइट्स के बीच एक बारीक अंतर होता है।
जस्टिस सिंह ने कहा कि हम रोज़ देखते हैं कि मानहानि और पर्सनैलिटी राइट्स के बीच एक बारीक अंतर होता है। यह स्थिति बदलती रहती है। इनमें थोड़ा ओवरलैप भी होता है। मानहानि वाली सामग्री में पर्सनैलिटी राइट्स का पहलू भी हो सकता है। कोर्ट की इन बातों का जवाब देते हुए पाठक ने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति के बारे में झूठे या आपत्तिजनक बयान आम तौर पर मानहानि या निजता (प्राइवेसी) के दायरे में आते हैं, न कि पर्सनैलिटी राइट्स के।
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उन्होंने आगे कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स के दावों का दायरा बढ़ाकर उसमें सभी तरह के नकारात्मक ऑनलाइन कंटेंट को शामिल करने से इंटरमीडियरीज (मध्यस्थों) के लिए व्यावहारिक मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। मेटा के अनुसार, हालांकि शर्मा ने शुरू में लगभग 25 यूआरएल (URLs) के साथ कोर्ट का रुख किया था, लेकिन बाद में कथित तौर पर उल्लंघन करने वाले लिंक की संख्या बढ़कर लगभग 4,000 हो गई। पाठक ने तर्क दिया कि इस तरह के विस्तार से नियमों का पालन करना और मुश्किल हो जाएगा और अगर इसे मान लिया जाता है, तो इंटरमीडियरीज को वादी की आलोचना करने वाले किसी भी कंटेंट को इंटरनेट से हटाना पड़ सकता है, चाहे वह वास्तव में पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करता हो या नहीं।
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