West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं और आम जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट की सबसे बड़ी हाइलाइट महिलाओं के लिए रही, जिसके तहत राज्य में अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही, अब राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में सफर पूरी तरह मुफ्त होगा, जिसके लिए विशेष पिंक कार्ड बनाए जाएंगे। बजट में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने से लेकर 1 लाख नई नौकरियों तक कई अहम घोषणाएं की गई हैं।
DA में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पहले कर्मचारियों को 18 प्रतिशत DA मिल रहा था, जो अब बढ़कर कुल 38 प्रतिशत हो जाएगा। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा, विधायकों का विकास फंड भी 70 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधा 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
1 लाख नई नौकरियां, महिलाओं को मिलेगा विशेष अवसर
बजट में राज्य में 1 लाख नई नियुक्तियों की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि इनमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी।
प्रशासन होगा डिजिटल और पेपरलेस
सरकार ने विभिन्न विभागों के कामकाज को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष पहल की जाएगी।
सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस
बजट में एक नए पुलिस डिस्ट्रिक्ट के गठन और राज्य में सात नए फायर ब्रिगेड केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा ‘आपकी सरकार आपके पास’ हेल्पलाइन सेवा को भी मजबूत किया जाएगा।
मां कैंटीन का विस्तार, वेतन में भी बढ़ोतरी
गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए चल रही मां कैंटीन योजना का विस्तार किया जाएगा, जहां मात्र 5 रुपये में अंडा, मछली और अन्य भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वहीं सिविक वॉलेंटियर्स और ग्रीन पुलिस के वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की गई है।
बजट के अन्य बड़े ऐलान
- राज्य सरकार ने डिलिवरी वर्कर्स के लिए एक विशेष वेलफेयर कमिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत उनके लिए पीने के पानी और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने 50 हजार शिक्षकों और 20 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव भी रखा है।
- रिटायर हो चुके पत्रकारों को हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी; राजनीतिक कारणों से जेल गए लोगों को हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे।
- पूर्वी मेदिनीपुर के दादानपात्राबाढ़ में एक इंटीग्रेटेड डीप-सी पोर्ट बनाया जाएगा।
- सरकार ने राज्य में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण की योजना पेश की है। यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कल्याणी के पास विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
- उत्तर बंगाल को शिक्षा का नया हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बजट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) स्थापित करने की घोषणा की गई है।
- सरकार ने संस्कृत भाषा के विकास, शोध और प्रचार-प्रसार के लिए अलग से बजट आवंटित करने का फैसला किया है।
- मिड-डे मील की राशि बढ़ाकर 10 रुपये की जाएगी। साथ ही, प्राथमिक स्कूलों में वाटर प्यूरीफायर लगेंगे, ताकि बच्चों को स्वच्छ पेयजल मिल सके।
- राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने और पेशेवर खेल शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। साथ ही, उत्तर बंगाल में एक आधुनिक स्टेडियम के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा. मिनी इनडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा।
- स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने उत्तर बंगाल में एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है। साथ ही आयुष सेवाओं के विस्तार के लिए नया आयुष कार्यालय खोला जाएगा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी अस्पतालों के सहयोग से एक आधुनिक मेडिकल हब भी विकसित किया जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
- पश्चिम बंगाल के 13 मेडिकल कॉलेजों में 650 नई MBBS सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- इलाज के लिए मुंबई और वेल्लोर जाने वाले मरीजों व उनके परिजनों के लिए कम लागत वाली आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- VB-GRAMG योजना को राज्यभर में लागू किया जाएगा।
- चाय बागान श्रमिकों के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- घाटाल मास्टर प्लान के लिए 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे मेदिनीपुर क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा।
- दुर्गापुर में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जाएगी।
- सिलीगुड़ी में नया आईटी पार्क विकसित किया जाएगा, जिससे निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (CSE) को फिर से सक्रिय करने का प्रस्ताव रखा है।
- निवेश को बढ़ावा देने और विकास परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट की समीक्षा की जाएगी।
