नई दिल्ली: चक्रवात ‘अर्नब’ ने आंध्र प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य में तीन लोगों की मौत हो गई तथा 31 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। एनडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक (आईजी) नरेन्द्र सिंह बुंदेला ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार के साथ-साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा की आपदा राहत एवं बचाव टीमें बारिश से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही हैं। दोनों राज्यों और आसपास के इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं सीएम नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है।
उन्होंने बताया कि चक्रवात पुडुचेरी के यनम के पास तट को पार कर गया है और कमजोर होकर अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान से भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके धीरे-धीरे और कमजोर होकर पहले चक्रवाती तूफान और फिर शाम तक गहरे दबाव के क्षेत्र में बदलने का अनुमान है। वहीं चक्रवाती तूफान “अर्नब” का असर देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है।
आंध्र का उत्तरी, ओडिशा का दक्षिणी हिस्सा ज्यादा प्रभावित
बुंदेला ने कहा, ”चक्रवात ‘अर्नब’ से आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा और ओडिशा का दक्षिणी हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। दोनों राज्यों के कुछ जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है।” उन्होंने कहा, ”आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हमें जानकारी मिली है कि वहां पेड़ उखड़ गए हैं, विभिन्न प्रकार के 31 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और तीन लोगों की मौत हो गई है।”
एनडीआरएफ की 39 टीम तैनात
बुंदेला ने कहा, ”शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा में चक्रवात का कोई गंभीर असर नहीं पड़ा है।” उन्होंने ने बताया कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अलावा पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना तथा पुडुचेरी और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में एनडीआरएफ की कुल 39 टीम तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात एनडीआरएफ की चार अतिरिक्त टीम आंध्र प्रदेश भेजी गईं। बुंदेला ने कहा कि आंध्र प्रदेश में करीब 57,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया, जबकि मंगलवार रात यनम से 38 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
सीएम ने हालात की समीक्षा की
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार सुबह स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों समेत 32,000 कर्मचारियों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए कि चक्रवात से संपत्ति को कम से कम नुकसान हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गिरे हुए पेड़ों के कारण अवरुद्ध हुई सड़कों को दो घंटे के भीतर साफ करें और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात बाधित कर रहे पेड़ों को तत्काल हटाएं। उन्होंने तेज हवाएं थमने के बाद प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के भी निर्देश दिए। नायडू ने चक्रवात राहत शिविरों में पर्याप्त भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खेतों में पानी भरने से रोकने, बागवानी फसलों की सुरक्षा करने और तालाबों तथा नहरों के तटबंध टूटने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
सीएम नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और उन्हें आंध्र प्रदेश में चक्रवात ‘अरनब’ से हुई तबाही के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को चक्रवात से प्रभावित जिलों – विशाखापत्तनम, कोनासीमा, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, एलुरु और कृष्णा – की स्थिति के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने अमित शाह को बताया कि शुरुआती आकलन के अनुसार, चक्रवात के कारण राज्य भर में 70,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कृषि फसलें जलमग्न हो गई हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 10,500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली बागवानी फसलें भी प्रभावित हुई हैं; इसके अलावा घरों, सड़कों और बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए व्यापक एहतियाती कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने अमित शाह को जानकारी दी कि बाढ़ की आशंका वाले और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से निकालकर राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नुकसान के शुरुआती आकलन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा रही है और उन्होंने चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीमों को भेजने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और बहाली के कार्यों में मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।
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