दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कम करने और सड़कों पर पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत एक बड़ा कदम उठाया गया है। देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लेलैंड और उसकी सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी इस सरकारी योजना के तहत वाहन मालिकों को बंपर छूट देने वाली देश की पहली कंपनियां बन गई हैं। इस नई रिप्लेसमेंट स्कीम से ट्रांसपोर्टर्स और कमर्शियल वाहन मालिकों को लाखों रुपये की सीधी बचत होने वाली है।
अशोक लेलैंड और सरकार के बीच हुआ समझौता
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और अशोक लेलैंड के बीच दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए देश का पहला समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया गया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी इस सरकारी योजना को जमीन पर लागू करने वाले देश के पहले ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) बन गए हैं। आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी कंपनियों के भी इस योजना से जुड़ने की उम्मीद है।
मिलेगा 8% का सीधा डिस्काउंट
इस समझौते के तहत सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जो भी वाहन मालिक इस योजना के अंतर्गत अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में देकर नया वाहन खरीदेगा, उसे कंपनियों की तरफ से वित्तीय राहत दी जाएगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, “समझौते के तहत, कंपनियां योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले पात्र ट्रकों और बसों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत का सीधा डिस्काउंट प्रदान करेंगी।” इसके अलावा, आज के समय में बढ़ रही इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग को देखते हुए भी गाइडलाइंस तय की गई हैं। इलेक्ट्रिक बसों या ट्रकों के लिए मिलने वाले इस 8% डिस्काउंट की अधिकतम सीमा उतनी ही तय की जाएगी, जितनी उसी कैटगरी के किसी पारंपरिक ईंधन (पेट्रोल/डीजल/सीएनजी यानी ICE) वाले वाहन पर लागू होती है।
सरकार भी देगी बंपर सब्सिडी
वाहन निर्माताओं द्वारा दिए जा रहे 8% डिस्काउंट के अलावा, केंद्र और राज्य सरकारें भी इस योजना के तहत लाभार्थियों पर फायदों की बारिश करने वाली हैं।
- ब्याज में छूट: केंद्र सरकार नई गाड़ी के लोन पर 5 प्रतिशत की ब्याज छूट प्रदान करेगी।
- फ्यूल वाउचर: इसके साथ ही वाहन मालिकों को पूरे 5 साल की अवधि के लिए हर महीने तय राशि के मुफ्त फ्यूल वाउचर भी दिए जाएंगे।
- टैक्स और रजिस्ट्रेशन में 100% छूट: इस योजना में शामिल होने वाली राज्य सरकारें पात्र लाभार्थियों को पूरे 10 वर्षों के लिए मोटर वाहन टैक्स में 100% तक की रियायत और नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट प्रदान करेंगी।
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