भारत का फार्मा सेक्टर कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं से आगे बढ़कर अब महंगी दवाओं, जटिल केमिकल प्रोसेस और एडवांस ट्रीटमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स ने ये राय जताई है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत की दवा कंपनियां आत्मनिर्भर बनने के लिए आयात पर निर्भरता घटाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए देश में सक्रिय औषधि सामग्री (API) की मैन्यूफैक्चरिंग में निवेश कर रही हैं। इस बदलाव के पीछे घरेलू स्वास्थ्य जरूरतों में बदलाव, पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की बढ़ती मांग, निर्यात के नए मौके और मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सरकार की PLI स्कीम प्रमुख कारण हैं।
आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एडवांस मैन्यूफैक्चरिंग और स्पेशल केमिकल टेक्नोलॉजी में निवेश जरूरी
दक्षिण एशिया के प्रमुख फार्मा इंडस्ट्री ट्रेड इवेंट्स में शामिल सीपीएचआई इंडिया और पीएमईसी इंडिया 2026 से पहले इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने कहा कि आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एडवांस मैन्यूफैक्चरिंग और स्पेशल केमिकल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में रणनीतिक निवेश जरूरी है। जुबिलेंट इंग्रेविया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक जैन ने कहा कि भारत का फार्मा सेक्टर हाई वैल्यू वाले, इनोवेशन पर आधारित और टिकाऊ मैन्यूफैक्चरिंग की दिशा में लॉन्ग-टर्म स्ट्रक्चरल बदलाव के दौर से गुजर रहा है।
सप्लाई चेन और जटिल केमिकल प्रोसेस को प्राथमिकता दे रही हैं ग्लोबल फार्मा कंपनियां
दीपक जैन ने कहा, ”ग्लोबल फार्मा कंपनियां सप्लाई चेन की मजबूती और जटिल केमिकल प्रोसेस को प्राथमिकता दे रही हैं। ऐसे में एपीआई, एडवांस इंटरमीडिएट केमिकल्स और कॉनट्रैक्ट पर ड्रग डेवलपमेंट एंड मैन्यूफैक्चरिंग (सीडीएमओ) सेक्टर में घरेलू क्षमता आयात पर निर्भरता घटाने के लिए महत्वपूर्ण होगी।” आईक्यूवीआईए के आंकड़ों के मुताबिक, भारत का घरेलू दवा बाजार सितंबर, 2026 में सालाना आधार पर 17.1 प्रतिशत बढ़ा। ये तीन साल में किसी एक महीने की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है।
भारत के दवा और आयुष क्षेत्र में 2030 तक लगातार विस्तार की संभावना
हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया के ग्लोबल एक्सपोर्ट बिजनेस के हेड और सीनियर जनरल मैनेजर पंकज बनर्जी ने कहा कि भारत के दवा और आयुष क्षेत्र में 2030 तक लगातार विस्तार की संभावना है। बीमारियों की रोकथाम, लाइफस्टाइल से जुड़ी सेहत, साइंटिफिक इविडेंस और हर्बल दवाओं की अंतरराष्ट्रीय मांग से इस बढ़ोतरी को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 4.35 अरब डॉलर की थोक दवाओं और एपीआई का आयात किया था, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 73.71 प्रतिशत थी।
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