UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। ये प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया गया 9,12,696.3 करोड़ रुपये का बजट पिछले बजट की तुलना में करीब 12.2 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5 प्रतिशत है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत रखी गई है, ये वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। यूपी सरकार ने अपने बजट में सड़क और ब्रिज के लिए 34,468 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
सड़क और ब्रिज
- सड़कों और ब्रिज के निर्माण, चौड़ीकरण और अनुरक्षण के लिए 34,468 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए सड़कों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में ब्रिज के लिए 4808 करोड़ रुपये और रेल ओवर ब्रिज/अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य/प्रमुख/अन्य जिला सड़कों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए 3700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपये और सड़कों के निर्माण/ चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहरवासियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए शहरों के बाईपास और रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क के लिए सड़क के चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपये का प्रावधान
यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है, जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में 13 प्रतिशत ज्यादा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) सेक्टर से जुड़ी योजनाओं के लिए 3822 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में 19 प्रतिशत ज्यादा है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रमुख मदों में किए गए आवंटन का जिक्र करते हुए कहा, ” शिक्षा और चिकित्सा के लिए किया गया आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4 और 6 प्रतिशत है। इसके अलावा कृषि और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए आवंटित धनराशि कुल बजट का 9 प्रतिशत है।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन और ऋण नियंत्रण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
